नवीन कामगार संहिता (New Labour Codes) २०२५
केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशात चार नवीन कामगार संहिता (Four New Labour Codes) लागू केल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी घेतलेला हा सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. या नवीन कायद्यांमुळे जुने २९ केंद्रीय कामगार कायदे संपुष्टात आले असून, त्यांची जागा या चार संहिंतांनी घेतली आहे.
या चार नवीन कामगार संहिता कोणत्या ?
* वेतन संहिता (The Code on Wages), २०१९: यात वेतन, बोनस आणि समान वेतन यासंबंधीचे कायदे एकत्र केले आहेत.
* औद्योगिक संबंध संहिता (The Industrial Relations Code), २०२०: यात औद्योगिक विवाद, कामगारांना कामावरून काढणे आणि संघटित होण्याचे हक्क यासंबंधीचे नियम आहेत.
* सामाजिक सुरक्षा संहिता (The Code on Social Security), २०२०: यात भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी, विमा आणि आरोग्य सुविधांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश आहे.
* व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यदशा संहिता (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code - OSHWC), २०२०: यात कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थितीसंबंधी नियम आहेत.
✨ कामगारांसाठी असलेले महत्त्वाचे फायदे आणि बदल
या नवीन कायद्यांमुळे देशभरातील सुमारे ४० कोटींहून अधिक कामगारांना खालीलप्रमाणे मोठे फायदे मिळणार आहेत:
* देशभरातील सर्व कामगारांना त्यांच्या कामासाठी किमान वेतन (Minimum Wages) मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळाली आहे.
* कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणे नियोक्त्यासाठी (Employer) कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल.
* नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) अनिवार्य:
* आता प्रत्येक कामगाराला (कंत्राटी कामगार वगळता) नोकरी सुरू करताना नियुक्ती पत्र देणे अनिवार्य असेल. यामुळे रोजगाराच्या अटींमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
ग्रॅच्युइटीमध्ये मोठा बदल:
* पूर्वी ग्रॅच्युइटीसाठी (Gratuity) एकाच कंपनीत पाच वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते. आता हा नियम बदलून एक वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यावरही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल.
* ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन:
* विहित कामाच्या वेळेपेक्षा जास्त काम केल्यास (ओव्हरटाईम), कामगाराला त्याच्या सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने मोबदला (पैसे) मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे.
* सामाजिक सुरक्षा कवच:
* असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स (Gig Workers - जसे की फूड डिलिव्हरी करणारे, ओला/उबर चालक) आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांना पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षा योजनेमध्ये (पीएफ, विमा, निवृत्ती वेतन) समाविष्ट केले आहे.
* महिलांसाठी समान संधी:
* महिलांना समान वेतन आणि कामाच्या ठिकाणी समान आदर मिळण्याची हमी.
* आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना आणि त्यांच्या संमतीनुसार, महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्येही काम करण्याची परवानगी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.
* आरोग्य सुरक्षा:
* ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व कामगारांची दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी करणे नियोक्त्यासाठी अनिवार्य असेल.
* खदान किंवा रासायनिक युनिट्ससारख्या धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांना १००% आरोग्य सुरक्षेची हमी मिळेल.
* कंत्राटी कामगारांना लाभ:
* ठराविक मुदतीसाठी (Fixed-Term) कामावर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी (Permanent) कर्मचाऱ्यांसारखेच रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे सर्व लाभ मिळतील.
🚀 सरकारचा उद्देश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सुधारणांचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, "ही सुधारणा केवळ एक बदल नाही, तर कामगारांच्या कल्याणासाठी घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. या नवीन कामगार सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहेत."
या संहिंता लागू करण्यामागील मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
* जुने आणि गुंतागुंतीचे कायदे एकत्र करून सरल, आधुनिक आणि पारदर्शक नियामक चौकट तयार करणे.
* व्यवसाय सुलभतेला (Ease of Doing Business) चालना देणे.
* देशातील प्रत्येक कामगाराला सामाजिक सुरक्षा आणि किमान वेतनाची हमी देणे.
हे नवीन कायदे लागू झाल्यामुळे भारतीय कामगार कायद्यांच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे, जो कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यास आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यास मदत करेल.