महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' जाहीर केली आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ अंतर्गत राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ध्येय समोर ठेवून कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने या क्रांतिकारी योजनेचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. ही योजना केवळ अनुदान देणारी योजना नसून, पशुपालनाला एका खऱ्या उद्योगाचे (Entrepreneurship) स्वरूप देणारी एक एकात्मिक व्यवस्था (Integrated Ecosystem) आहे. GR Govt of Maharashtra
१. योजनेची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्दिष्टे
महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या पथदर्शी आराखड्यानुसार, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास करणे अनिवार्य आहे. याच अनुषंगाने, निती आयोगाच्या शिफारसीनुसार पशुसंवर्धन व्यवसायाचा जीडीपीमधील (GDP) सहभाग वाढवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे:
पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरूप देऊन ग्रामीण युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे.
दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ पुरवणे.
पशुपालकांच्या उत्पन्नात गुणात्मक वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावणे.
पशुपैदास सुधारणा, आरोग्य सुविधा आणि वैरण विकास या पंचसूत्रीवर आधारित व्यवसाय वृद्धी करणे.
२. योजनेचे विविध घटक आणि लाभाचे स्वरूप
या योजनेची व्याप्ती मोठी असून, यात विविध पशुधन घटकांसाठी भरघोस अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अ) ५ दुधाळ गायी / म्हशींचे वाटप (दुग्धव्यवसाय उद्योजकता)
ज्या शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसाय मोठ्या स्तरावर सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
प्रकल्प स्वरूप: लाभार्थ्यांना १० ते १२ लिटर दूध देणाऱ्या ५ एच.एफ. किंवा जर्सी संकरित गायी, किंवा गिर, साहिवाल, राठी यांसारख्या देशी गायी किंवा म्हशींचे वाटप केले जाते.
प्रकल्प किंमत: एकूण प्रकल्प किंमत रु. ११,३५,१८० इतकी आहे. यामध्ये जनावरांची खरेदी (५ लाख), ३ वर्षांचा विमा, आधुनिक शेड निर्मिती (३ लाख) आणि कडबाकुट्टी यंत्र, मिल्किंग मशीन, सोलर युनिट यांसारख्या साधनसामुग्रीचा समावेश आहे.
अनुदान: सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५०% (रु. ५,६७,५९०) तर अनुसूचित जाती/जमातीसाठी ७५% (रु. ८,५१,३८५) अनुदान देय आहे.
ब) शेळी व मेंढी पालन प्रकल्प (५०+५ गट)
ग्रामीण भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी हा एक उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे.
लाभ: ५० शेळ्या/मेंढ्या आणि ५ नर (बोकड/मेंढा) यांचा गट पुरवला जातो.
प्रकल्प किंमत: रु. ११,३८,५५४ च्या मर्यादेत हा प्रकल्प राबवला जातो. यात विमा, शेड निर्मिती, कडबाकुट्टी यंत्र आणि सोलर युनिटचा समावेश आहे.
अनुदान: या घटकातही SC/ST लाभार्थ्यांना ७५% पर्यंत सवलत मिळते.
क) कुक्कुटपालन (Egg & Meat Production)
कुक्कुटपालनासाठी दोन मुख्य प्रकारच्या योजना आहेत: १. अंडी उत्पादन: वार्षिक २०० अंडी देणाऱ्या ५००० पक्षांचे वाटप, ज्यासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प मंजूर केला जातो. २. मांसल पक्षी (Broiler): ३००० ते ५००० पक्षांच्या संगोपनासाठी शेड आणि इतर साहित्यासाठी अनुदान दिले जाते.
ड) वैरण विकास व मुरघास प्रकल्प
पशुपालनात ७०% खर्च चारा व खाद्यावर होतो. हे लक्षात घेऊन शासनाने 'मुरघास हार्वेस्टर' आणि 'बेलर संयंत्र' खरेदीसाठी रु. २६ लाखांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा ठेवली असून, त्यावर ५०% ते ७५% अनुदान दिले जाते.
३. लाभार्थ्यांसाठी पात्रता निकष (Eligibility)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
रहिवासी: अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
जमीन: स्वतःच्या नावे किमान १ एकर जमीन किंवा किमान ५ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असावा (वनहक्क धारकांना जमिनीची ही अट लागू नाही).
अनुभव/प्रशिक्षण: पशुपालन व्यवसायाचा २ वर्षांचा अनुभव किंवा शासकीय/निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. अर्ज करताना प्रशिक्षण नसल्यास, लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल.
आरक्षण: महिलांसाठी ३०% ते ५०% (घटकानुसार) आणि दिव्यांगांसाठी ५% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
प्राधान्य: अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गटांना निवडीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
४. आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
अर्ज करताना लाभार्थ्यांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
१. ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा किंवा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करार.
२. आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत.
३. पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे अनुभव प्रमाणपत्र.
४. जातीचा दाखला (SC/ST प्रवर्गासाठी).
५. दिव्यांग असल्यास UDID प्रमाणपत्र.
६. महिला बचत गटाचे सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र.
७. ट्रॅक्टर नोंदणी कार्ड (मुरघास संयंत्र योजनेसाठी).
५. नवीन तंत्रज्ञान: AI आणि ML चा वापर
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. 'व्यवस्थापन' या घटकाखाली शासनाने गायी आणि म्हशींसाठी 'स्मार्ट कॉलर बेल्ट' आणि 'सेन्सर' बसवण्याला प्रोत्साहन दिले आहे.
यामुळे जनावरांचे आरोग्य, माजावर येण्याचा काळ आणि दूध उत्पादनावर रिअल-टाइम लक्ष ठेवता येईल.
या तंत्रज्ञानासाठी ५०% अनुदान (रु. १ लाखाच्या मर्यादेत) दिले जाते.
६. कर्ज व्याज सवलत योजना (Interest Subvention)
ज्या पशुपालकांना स्वतःचे कर्ज घेऊन मोठा प्रकल्प उभारायचा आहे, त्यांच्यासाठी व्याज सवलतीची तरतूद आहे.
बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड केल्यास, व्याजदरात ४% सवलत (रु. ४ लाखांच्या मर्यादेत) 'बॅक एण्डेड सबसिडी' (Back Ended Subsidy) स्वरूपात दिली जाईल.
७. अर्ज प्रक्रिया आणि निवड पद्धत (How to Apply)
योजनेची प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक आणि ऑनलाईन आहे:
१. ऑनलाईन अर्ज: आयुक्त पशुसंवर्धन विभाग, पुणे यांच्या संकेतस्थळावर विहित वेळापत्रकानुसार अर्ज मागवले जातात.
२. निवड: प्राप्त अर्जांची छाननी करून 'यादृच्छिक' (Random) पद्धतीने लाभार्थी निवडले जातात.
३. प्रशिक्षण: निवडलेल्या लाभार्थ्यांनी पशुपालनाचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. ४. खरेदी: खरेदी समितीच्या उपस्थितीत जनावरांची किंवा साहित्याची खरेदी केली जाते. ५. अनुदान वितरण: प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाल्याची खात्री करून अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) दोन टप्प्यात जमा केले जाते.
Online Application Official Site
https://dahd.maharashtra.gov.in८. पशुपालकांसाठी महत्त्वाच्या अटी व शर्ती
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
गेल्या ३ वर्षात केंद्र किंवा राज्याच्या अशाच प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
योजनेतून मिळालेल्या पशुधनाचा ३ वर्षांचा विमा काढणे अनिवार्य आहे.
अनुदानाचा गैरवापर केल्यास व्याजासह रक्कम वसूल केली जाईल आणि पुढील ५ वर्षे कोणत्याही शासकीय योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
निष्कर्ष
'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना २०२६' ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा ठरणार आहे. शेतीला पशुपालनाची जोड देऊन आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेतकरी केवळ 'उत्पादक' न राहता एक 'उद्योजक' बनणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त तरुण आणि महिलांनी पशुपालन क्षेत्रात उतरावे, जेणेकरून ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर थांबेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
Please Like, Comment & Share