मोबाईल पर्सनल लोन ॲपपासून सावधान! जादा व्याज आणि छुप्या शुल्कातून अशी होते फसवणूक

ग्राहक जनजागृती

मोबाईल पर्सनल लोन ॲप आणि खासगी फायनान्सपासून सावधान! जादा व्याज व छुप्या शुल्कातून ग्राहकांची फसवणूक कशी होते?

तातडीने पैशांची गरज असताना अनेक नागरिक मोबाईल पर्सनल लोन ॲप, अर्बन सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था किंवा खासगी वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतात. बहुतांश अधिकृत संस्था नियमांनुसार व्यवहार करतात; मात्र काही अनधिकृत ॲप, एजंट किंवा सावकारी पद्धतीने काम करणारे कर्जदाते कमी व्याजाचे आमिष दाखवून प्रत्यक्षात जादा व्याज, प्रक्रिया शुल्क, विमा, दंड आणि वसुली शुल्क आकारू शकतात.

त्यामुळे कर्ज मंजूर झाल्याचा संदेश मिळताच आनंदात कागदपत्रे देणे किंवा पैसे भरणे धोकादायक ठरू शकते. कर्ज घेण्यापूर्वी व्याजाचा खरा दर, एकूण परतफेड आणि संस्थेची अधिकृतता तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मोबाईल लोन ॲपमधून फसवणूक कशी होऊ शकते?

काही संशयास्पद लोन ॲप ग्राहकांना “5 मिनिटांत कर्ज”, “CIBILची गरज नाही” किंवा “100% मंजुरी” अशी जाहिरात दाखवतात. अर्ज करताना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, सेल्फी, बँक खाते आणि मोबाईलमधील Contacts, Photos व Filesचा Access घेतला जातो.

त्यानंतर पुढील प्रकार घडू शकतात:

• मंजूर रकमेपेक्षा कमी पैसे खात्यात जमा करणे
• कर्ज देण्यापूर्वीच मोठे प्रक्रिया शुल्क कापणे
• सात ते पंधरा दिवसांत पूर्ण रक्कम परत मागणे
• जाहिरातीपेक्षा अधिक व्याज आकारणे
• विलंब झाल्यास दररोज अतिरिक्त दंड लावणे
• ग्राहकांच्या संपर्कातील व्यक्तींना फोन करणे
• फोटो बदलून बदनामी करण्याची धमकी देणे
• आधार-पॅन आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करणे
• ग्राहकाच्या संमतीशिवाय नवीन कर्ज दाखवणे

RBIने 8 मे 2025 रोजी जारी केलेल्या Digital Lending Directionsमध्ये नियमनाधीन संस्थांच्या डिजिटल कर्ज व्यवहारांसाठी पारदर्शकता, कर्ज पर्यायांची स्पष्ट माहिती आणि Digital Lending Appsच्या सार्वजनिक निर्देशिकेसंबंधी नियम एकत्रित केले आहेत. त्यामुळे ॲप वापरण्यापूर्वी त्यामागे अधिकृत बँक किंवा RBI-नोंदणीकृत NBFC आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. RBI Digital Lending Directions, 2025

सहकारी पतसंस्था आणि अर्बन बँकेत काय तपासावे?

प्रत्येक अर्बन सहकारी बँक किंवा सहकारी पतसंस्था फसवी असते, असे म्हणणे योग्य नाही. अनेक संस्था नियमानुसार कर्जपुरवठा करतात. मात्र ग्राहकाने खालील बाबी तपासल्याशिवाय कर्ज स्वीकारू नये:

• संस्थेची अधिकृत नोंदणी
• कर्जाचा मंजुरी आदेश
• वार्षिक व्याजदर
• व्याजाची गणना कशावर होते
• प्रक्रिया शुल्क
• सभासद शुल्क आणि शेअर रक्कम
• विमा प्रीमियम
• कायदेशीर आणि मूल्यांकन शुल्क
• विलंब व्याज आणि दंड
• तारण व जामीनदारांच्या जबाबदाऱ्या
• मुदतपूर्व कर्जफेडीचे शुल्क
• कर्ज पूर्ण भरल्यानंतर कागदपत्रे परत देण्याची प्रक्रिया

पतसंस्थेने सांगितलेला फक्त “मासिक हप्ता” पाहू नका. कर्जाची प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम आणि शेवटी भरावी लागणारी एकूण रक्कम लेखी स्वरूपात मागा.

कमी व्याजाचे आमिष आणि प्रत्यक्षात जादा वसुली

उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाला ₹50,000 कर्ज मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रक्रिया शुल्क, विमा आणि इतर कपाती करून त्याच्या खात्यात फक्त ₹44,000 जमा केले जातात. परतफेड मात्र ₹50,000च्या आधारावर व्याजासह घेतली जाते.

अशा वेळी जाहिरातीत दाखवलेला व्याजदर आणि ग्राहकाला प्रत्यक्ष पडणारा कर्जखर्च वेगळा असू शकतो. त्यामुळे खालील हिशेब करून घ्या:

प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम – ₹44,000
एकूण परतफेड – ₹60,000
कर्ज कालावधी – 12 महिने
प्रत्यक्ष अतिरिक्त भार – ₹16,000

केवळ “दरमहा 2% व्याज” किंवा “कमी EMI” ऐकून निर्णय घेऊ नका. Annual Percentage Rate म्हणजेच APR आणि एकूण परतफेड तपासा.

Flat Rate आणि Reducing Balanceमधील फरक समजून घ्या

Flat Rate

मूळ कर्जरकमेवर संपूर्ण कालावधीसाठी व्याज आकारले जाते. हप्त्यांमुळे बाकी रक्कम कमी झाली तरी व्याजाचा आधार बदलत नाही. त्यामुळे सांगितलेला दर कमी दिसला तरी प्रत्यक्ष खर्च जास्त होऊ शकतो.

Reducing Balance

प्रत्येक हप्त्यानंतर उरलेल्या मुद्दलावर व्याज आकारले जाते. कर्जाची तुलना करताना Flat Rate आणि Reducing Rate एकच समजू नका.

कर्जदात्याकडून व्याजाची पद्धत लेखी स्वरूपात मागणे आवश्यक आहे.

कर्ज घेण्यापूर्वी Key Fact Statement मागा

नियमनाधीन डिजिटल कर्जदात्याकडून Key Fact Statement—KFS मागा. त्यामध्ये पुढील माहिती असावी:

• मंजूर कर्जरक्कम
• प्रत्यक्ष वितरित होणारी रक्कम
• वार्षिक व्याजदर
• APR अर्थात कर्जाचा वार्षिक एकूण खर्च
• EMI आणि कर्जाचा कालावधी
• प्रक्रिया शुल्क
• विमा आणि इतर कपाती
• विलंब दंड
• मुदतपूर्व परतफेडीच्या अटी
• तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा तपशील

KFS किंवा पूर्ण कर्ज करार न देता तातडीने पैसे स्वीकारण्यास सांगितले जात असल्यास व्यवहार थांबवा.

जादा व्याज म्हणजे नेहमीच बेकायदेशीर असते का?

कर्जाचा व्याजदर जास्त वाटणे आणि तो कायद्याने बेकायदेशीर असणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. व्याजदराची वैधता कर्जदात्याचा प्रकार, लागू कायदा, करार, नियामक नियम आणि सर्व शुल्क आधी स्पष्ट केले होते का यावर अवलंबून असते.

परंतु खालील बाबी गंभीर मानल्या जाऊ शकतात:

• मंजुरीपूर्वी सांगितल्यापेक्षा वेगळा दर आकारणे
• करारात नसलेले शुल्क वसूल करणे
• शुल्क किंवा दंड लपविणे
• भरलेल्या हप्त्याची पावती न देणे
• रिकाम्या चेक किंवा कागदपत्रांचा गैरवापर करणे
• धमकी, शिवीगाळ किंवा सार्वजनिक बदनामी करणे
• ग्राहकाच्या संपर्कातील व्यक्तींना त्रास देणे
• कर्जफेडीनंतरही तारणाची कागदपत्रे परत न देणे
• परवानगीशिवाय खात्यातून पैसे कापणे

कर्ज घेण्यापूर्वी ही 15 सूत्रे लक्षात ठेवा

1. कर्ज देणाऱ्या संस्थेचे अधिकृत नाव आणि कार्यालय तपासा.
2. ॲपमागील बँक किंवा NBFCचे नाव शोधा.
3. फक्त Play Storeवरील उपलब्धतेवर विश्वास ठेवू नका.
4. व्याजदरासोबत APR लेखी मागा.
5. सर्व शुल्कांसह एकूण परतफेड तपासा.
6. KFS आणि कर्ज कराराची प्रत घ्या.
7. कोऱ्या अर्जावर किंवा स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरी करू नका.
8. रिकामे धनादेश देऊ नका.
9. आधार-पॅनच्या प्रतीवर वापराचा उद्देश व तारीख लिहा.
10. OTP, ATM PIN किंवा UPI PIN कोणालाही सांगू नका.
11. एजंटच्या वैयक्तिक खात्यावर शुल्क जमा करू नका.
12. प्रत्येक भरलेल्या रकमेची अधिकृत पावती घ्या.
13. ऑटो-डेबिट किंवा e-NACHची रक्कम आणि कालावधी तपासा.
14. परतफेडीचे संपूर्ण वेळापत्रक सुरक्षित ठेवा.
15. संशयास्पद अट दिसल्यास आर्थिक किंवा कायदेशीर सल्ला घ्या.

वसुली एजंट त्रास देत असल्यास काय करावे?

कर्जाची थकबाकी असली तरी वसुलीच्या नावाखाली धमकी, शिवीगाळ, मारहाण किंवा बदनामी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अशा परिस्थितीत:

• कॉल रेकॉर्ड आणि संदेश सुरक्षित ठेवा.
• फोन नंबर, तारीख आणि वेळ लिहून ठेवा.
• संबंधित संस्थेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करा.
• धमकी किंवा छळ होत असल्यास पोलिसांकडे तक्रार द्या.
• डिजिटल आर्थिक फसवणूक झाल्यास त्वरित 1930 वर संपर्क करा.
• National Cyber Crime Reporting Portal वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा.

तक्रार नेमकी कुठे करावी?

बँक किंवा RBI-नोंदणीकृत NBFC

प्रथम संबंधित संस्थेकडे लेखी तक्रार करा. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आणि प्रकरण RBI Ombudsmanच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यास RBI Complaint Management System वर तक्रार करता येते.

सहकारी पतसंस्था

सहकारी पतसंस्था आणि सहकारी बँक यांचे नियमन एकसारखे नसते. संस्थेचा प्रकार तपासून संबंधित सहकार विभाग, जिल्हा उपनिबंधक किंवा सहकारी संस्थांचे निबंधक यांच्याकडे पुराव्यांसह तक्रार करावी.

खासगी सावकार किंवा अनधिकृत वित्तपुरवठादार

परवाना नसताना सावकारी, धमकी किंवा बेकायदेशीर वसुली होत असल्यास स्थानिक पोलीस आणि संबंधित सावकारी नियंत्रण प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी.

ग्राहक सेवा त्रुटी किंवा फसवणूक

प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार ग्राहक आयोग, पोलीस, सायबर पोलीस किंवा संबंधित नियामकाकडे दाद मागता येते. तक्रारीसोबत करार, पावत्या, बँक स्टेटमेंट, कॉल रेकॉर्ड आणि संदेश जोडा.

निष्कर्ष

तातडीच्या आर्थिक अडचणीचा फायदा घेऊन काही अनधिकृत लोन ॲप, एजंट आणि खासगी कर्जदाते ग्राहकांवर जादा व्याज व छुपे शुल्क लादू शकतात. मात्र सर्व सहकारी बँका, पतसंस्था किंवा वित्तीय संस्थांना फसव्या ठरवणे योग्य नाही.

ग्राहकांनी संस्था अधिकृत आहे का हे तपासावे, APR आणि एकूण परतफेड लेखी घ्यावी, कोणत्याही रिकाम्या कागदावर स्वाक्षरी करू नये आणि प्रत्येक व्यवहाराचा पुरावा जतन करावा. कर्ज सहज मिळणे महत्त्वाचे नाही—ते सुरक्षित, पारदर्शक आणि परवडणारे असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Disclaimer: हा लेख ग्राहक जनजागृतीसाठी आहे. कोणत्याही विशिष्ट संस्था किंवा संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रावर आरोप करण्याचा उद्देश नाही. प्रत्येक प्रकरणातील करार आणि लागू नियम वेगवेगळे असू शकतात.