AAI Yojana Maharashtra 2026: महिलांना पर्यटन व्यवसायासाठी ₹15 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

AAI Yojana: बिनव्याजी कर्ज असणाऱ्या ‘आई’ योजनेचा महिलांनी लाभ घ्यावा; पर्यटन व्यवसायासाठी मिळणार ₹15 लाखांपर्यंत कर्ज

AAI Yojana Maharashtra 2026: महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत ‘आई’ महिला-केंद्रित पर्यटन धोरण राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी महिलांना अधिकृत बँकांमार्फत ₹15 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

या कर्जावरील व्याजाचा ठरावीक मर्यादेपर्यंत परतावा महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन संचालनालयाकडून दिला जातो. त्यामुळे पात्र महिला उद्योजकांसाठी हे कर्ज प्रत्यक्षात बिनव्याजी स्वरूपाचे ठरू शकते.

‘आई’ योजना म्हणजे काय?

‘आई’ योजना म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचे महिला-केंद्रित तथा लिंग-समावेशक पर्यटन धोरण होय. पर्यटन क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्यामध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व विकसित करणे तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

महिला उद्योजकांना पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायासाठी अधिकृत बँकेकडून कर्ज घेता येते. या कर्जावरील व्याजाचा परतावा पर्यटन संचालनालयाकडून योजनेच्या नियमांनुसार दिला जातो.

आई योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• पर्यटन व्यवसायासाठी कमाल ₹15 लाखांपर्यंत बँक कर्ज

• कर्जावरील कमाल 12 टक्क्यांपर्यंत व्याजाचा परतावा

• एकूण व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा ₹4.50 लाख

• कमाल 7 वर्षांपर्यंत व्याज परताव्याचा लाभ

• नवीन पर्यटन प्रकल्प आणि विद्यमान प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी अर्ज करता येतो

• व्यवसाय महाराष्ट्र राज्यामध्ये असणे आवश्यक

• ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्जाची सुविधा

• पात्रता प्रमाणपत्राच्या आधारे अधिकृत बँकेकडून कर्ज मंजुरी

अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार 12 टक्क्यांपर्यंतचे व्याज, ₹4.50 लाखांची मर्यादा किंवा 7 वर्षांचा कालावधी—यापैकी जे आधी पूर्ण होईल, तेथपर्यंत व्याज परतावा दिला जातो. त्यामुळे ‘₹15 लाख थेट अनुदान’ मिळते असा अर्थ घेऊ नये. ही बँकेमार्फत दिली जाणारी कर्ज सुविधा असून शासन केवळ पात्र व्याजाचा परतावा देते. अधिकृत मार्गदर्शक सूचना

कोणत्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळू शकते?

‘आई’ योजनेत पर्यटनाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित अनेक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे.

निवास आणि पर्यटन सुविधा

• कृषी पर्यटन केंद्र

• होम स्टे

• बेड अँड ब्रेकफास्ट

• हॉटेल, मोटेल आणि रिसॉर्ट

• पर्यटन व्हिला

• टेंट आणि ट्री हाऊस

• वुडन कॉटेज आणि पॉड्स

• हाऊस बोट

• कॅराव्हॅन

• बीच शॅक

• पर्यटक सुविधा केंद्र

खाद्यपदार्थांशी संबंधित व्यवसाय

• रेस्टॉरंट

• कॅफेटेरिया

• फास्ट फूड सेंटर

• महिलांकडून चालविले जाणारे कॉमन किचन

• कॅफे

• बेकरी

• विविध खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र

प्रवास आणि पर्यटन व्यवसाय

• टूर ऑपरेटर

• ट्रॅव्हल एजन्सी

• पर्यटन मार्गदर्शक

• पर्यटक वाहतूक व्यवसाय

• क्रूझ सेवा

• कला व हस्तकला ग्राम

• स्मृतिचिन्ह विक्री केंद्र

आरोग्य आणि विशेष पर्यटन

• वैद्यकीय पर्यटन

• निसर्ग पर्यटन

• आदिवासी पर्यटन

• साहसी पर्यटन

• वेलनेस सेंटर

• आयुर्वेद केंद्र

• योग केंद्र

• इव्हेंट मॅनेजमेंट

पर्यटकांसाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उपयुक्त असणाऱ्या अन्य व्यवसायांचाही पात्रतेनुसार विचार केला जाऊ शकतो.

आई योजनेसाठी आवश्यक पात्रता

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला अर्जदाराने खालील प्रमुख अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

1. अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.

2. पर्यटन व्यवसाय महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत असावा.

3. व्यवसायाची मालकी आणि संचालन महिलेकडे असणे आवश्यक आहे.

4. पर्यटन व्यवसायामध्ये किमान 50 टक्के व्यवस्थापकीय सहभाग आणि कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.

5. अर्जदाराचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असावे.

6. कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरणे आवश्यक आहे.

7. पर्यटन प्रकल्प किंवा व्यवसायाचे छायाचित्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

8. संबंधित व्यवसायासाठी आवश्यक परवाने आणि नोंदणी असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासोबत पुढील स्वयं-साक्षांकित कागदपत्रे जोडावी लागू शकतात:

• आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र किंवा वाहनचालक परवाना

• पॅन कार्ड

• महाराष्ट्रातील रहिवासाचा पुरावा

• व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र

• दुकान व आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र

• वीज बिल किंवा दूरध्वनी बिल

• आधारशी संलग्न बँक खात्याचा रद्द केलेला धनादेश

• व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा असल्याबाबत ₹100 च्या मुद्रांक कागदावरील नोटरी प्रतिज्ञापत्र

• 500 शब्दांमध्ये प्रकल्पाची संकल्पना किंवा Project Concept

• खाद्य व्यवसाय असल्यास FDA/FSSAI संबंधित परवाना

• आवश्यकतेनुसार GST क्रमांक

• पर्यटन प्रकल्प किंवा व्यवसायाचे छायाचित्र

• GRAS पोर्टलवर भरलेल्या ₹50 अर्ज शुल्काचे चलन

• NIDHI पोर्टलवरील नोंदणीची प्रत, नोंदणी केली असल्यास

• बँक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे

आई योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

1. महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.

2. AAI Tourism Policy हा पर्याय निवडा.

3. ऑनलाइन अर्ज पोर्टलवर नोंदणी करा.

4. अर्जदार आणि पर्यटन व्यवसायाची माहिती भरा.

5. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

6. अर्जाची तपासणी करून अंतिम अर्ज सादर करा.

7. अर्जाचा क्रमांक किंवा पोहोच पावती जतन करून ठेवा.

अधिकृत अर्ज लिंक: AAI Tourism Policy Application

महाराष्ट्र पर्यटन विभाग: Maharashtra Tourism

ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया

निर्धारित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह पर्यटन संचालनालयाच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयातील उपसंचालक (पर्यटन) यांच्याकडे सादर करता येतो. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर येथे प्रादेशिक कार्यालये उपलब्ध आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील अर्जदारांनी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित प्रादेशिक पर्यटन कार्यालयाकडून अद्ययावत कार्यक्षेत्र आणि संपर्क माहितीची खात्री करावी.

कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया

flowchart TD
    A["पर्यटन व्यवसायाची निवड"] --> B["कागदपत्रे व प्रकल्प अहवाल तयार करा"]
    B --> C["ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज"]
    C --> D["पर्यटन संचालनालयाकडून पात्रता प्रमाणपत्र"]
    D --> E["अधिकृत बँकेकडे कर्ज अर्ज"]
    E --> F["बँकेकडून कर्ज मंजुरी"]
    F --> G["नियमित परतफेड व पात्र व्याजाचा परतावा"]

महिला अर्जदाराने प्रथम पर्यटन संचालनालयाकडे अर्ज करावा. पात्र अर्जदाराला पात्रता प्रमाणपत्र किंवा Letter of Intent दिले जाते. त्यानंतर या प्रमाणपत्राच्या आधारे अधिकृत बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज करता येतो. अंतिम कर्जमंजुरी ही संबंधित बँकेचे नियम, परतफेड क्षमता आणि प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर अवलंबून राहते.

महत्त्वाच्या सूचना

• हे ₹15 लाखांचे अनुदान नसून बँकेमार्फत मिळणारे कर्ज आहे.

• शासनाकडून संपूर्ण कर्जरक्कम भरली जात नाही; पात्र व्याजाचा परतावा दिला जातो.

• बँकेचे प्रक्रिया शुल्क, दंडात्मक व्याज किंवा इतर शुल्कांचा परतावा मिळत नाही.

• कर्जाचे हप्ते नियमित न भरल्यास व्याज परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो.

• तारण नसल्यास बँक पात्र प्रकरणाचा क्रेडिट गॅरंटी योजनेत विचार करू शकते; मात्र तारणमुक्त कर्जाची हमी समजू नये.

• अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरील अद्ययावत नियम आणि कागदपत्रांची यादी तपासावी.

महिलांनी ‘आई’ योजनेचा लाभ का घ्यावा?

महाराष्ट्रामध्ये कृषी पर्यटन, होम स्टे, खाद्य व्यवसाय, ट्रॅव्हल एजन्सी, योग केंद्र, पर्यटन वाहतूक आणि स्थानिक हस्तकला अशा व्यवसायांना चांगली संधी आहे. मात्र भांडवलाच्या कमतरतेमुळे अनेक महिलांना व्यवसाय सुरू करता येत नाही.

‘आई’ योजनेमुळे पात्र महिलांना कर्जावरील व्याजाचा भार कमी करून स्वतःचा पर्यटन व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळते. महिलांनी स्थानिक पर्यटन क्षमता, उपलब्ध जागा, स्वतःचे कौशल्य आणि बाजारपेठेची मागणी यांचा अभ्यास करून योग्य प्रकल्प तयार करावा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

आई योजनेअंतर्गत किती कर्ज मिळते?

पात्र महिला उद्योजकांना पर्यटन व्यवसायासाठी अधिकृत बँकेकडून कमाल ₹15 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

हे कर्ज पूर्णपणे बिनव्याजी आहे का?

बँक कर्जावर व्याज आकारते; मात्र योजनेच्या अटींनुसार 12 टक्क्यांपर्यंत, कमाल ₹4.50 लाख किंवा 7 वर्षांपर्यंत पात्र व्याजाचा परतावा पर्यटन संचालनालय देते.

कोणत्या महिलांना अर्ज करता येतो?

महाराष्ट्रातील रहिवासी आणि महाराष्ट्रात महिलांच्या मालकीचा व संचालनाखालील पर्यटन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या किंवा त्याचा विस्तार करणाऱ्या महिलांना अर्ज करता येतो.

नवीन व्यवसायासाठी अर्ज करता येईल का?

होय. नवीन पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यमान पर्यटन व्यवसायाच्या विस्तारासाठी अर्ज करता येतो.

अर्जासाठी किती शुल्क आहे?

अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार GRAS पोर्टलवर ₹50 अर्ज शुल्क भरून चलनाची प्रत अर्जासोबत जोडावी लागते.

कर्ज मंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार कोणाचा आहे?

पात्रता प्रमाणपत्र पर्यटन संचालनालय देते; परंतु कर्ज मंजूर करण्याचा अंतिम निर्णय संबंधित अधिकृत बँकेच्या नियमांनुसार घेतला जातो.

निष्कर्ष

पर्यटन क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाची ‘आई’ महिला-केंद्रित पर्यटन योजना उपयुक्त ठरू शकते. कमाल ₹15 लाखांच्या कर्जावरील पात्र व्याजाचा परतावा मिळत असल्यामुळे महिलांवरील आर्थिक भार कमी होऊ शकतो. कृषी पर्यटन, होम स्टे, रेस्टॉरंट, बेकरी, ट्रॅव्हल एजन्सी, योग केंद्र किंवा पर्यटन वाहतूक व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून या योजनेसाठी अर्ज करावा.

अशाच शासकीय योजना आणि रोजगारविषयक माहितीसाठी PDS Latur संकेतस्थळाला भेट द्या.